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Bihar Land Survey 2.0: अब मापी होगी ऑनलाइन, पारदर्शिता और स्पीड दोनों!

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में भूमि मापी की प्रक्रिया को और पारदर्शी, सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह कदम राज्य सरकार के “Ease of Living” मिशन और सात निश्चय-3 (2025–30) के तहत उठाया गया है।

नई व्यवस्था बिहार कारदारकारी अधिनियम, 1885 (संशोधित रूप) एवं इससे संबंधित नियमावली के तहत लागू की जा रही है। इसके तहत भूमि मापी (नापी) के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन की स्थिति और प्रक्रिया की जानकारी आवेदक को SMS के माध्यम से स्वतः दी जाएगी।

🔹 नई व्यवस्था की प्रमुख बातें:

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य: भूमि मापी का आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

मापी शुल्क निर्धारण: ग्रामीण क्षेत्र में ₹500 प्रति खेसरा और शहरी क्षेत्र में ₹1000 प्रति खेसरा का शुल्क निर्धारित किया गया है।

विवादित भूमि की मापी पर रोक: जिन भूखंडों पर न्यायालय में विवाद लंबित हैं या IPC की धारा 107/143/144 के अंतर्गत विवादित मामले हैं, उनकी मापी नहीं होगी।

त्वरित निपटारा: आवेदन मिलने के बाद अंचलाधिकारी तीन दिनों के भीतर जांच कर सात दिनों में रिपोर्ट देंगे।

प्रत्येक मापी का प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

आवेदन की सूचना SMS के माध्यम से स्वतः दी जाएगी।

🔹 विशेष मापी अभियान 26 जनवरी से 31 मार्च तक

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 26 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक सभी जिलों में भूमि मापी महाअभियान चलाया जाएगा।

इस दौरान भूमि सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण और लंबित मापी प्रकरणों के निपटारे को प्राथमिकता दी जाएगी।

समाहर्ता को इस अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि अंचलाधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रण अधिकारी होंगे।

🔹 उद्देश्य

इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है —

भूमि विवादों में कमी लाना

नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध सेवा प्रदान करना

राजस्व प्रशासन में तकनीकी दक्षता बढ़ाना

प्रमुख सचिव सी.के. अनिल द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के अनुसार, सभी जिलाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करें और जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

 

 

स्रोत: बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जारी तिथि: 13 जनवरी 2026

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