“ वैशाली डीएम वर्षा सिंह की सख्ती – मनरेगा में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों पर गिरेगी गाज”

 जिलाअधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह की अध्यक्षता में आज समाहरणालय कार्यालय प्रकोष्ठ में मनरेगा समेत ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) मौजूद रहे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मनरेगा क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मानव दिवस सृजन के शेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी प्रखंड विशेष प्रयास करें। समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित 75.67 लाख मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 53.68 लाख (70.9%) मानव दिवस सृजित किए गए हैं।

डीएम ने निर्देश दिया कि योजनाओं के चयन में प्राकृतिक संसाधन आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए तथा गैर-प्राकृतिक योजनाओं को जिला स्तर से अनुमोदन के बाद ही क्रियान्वित किया जाए। सभी योजनाओं की प्रविष्टि “युक्तधारा” पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

 

 

ई-केवाईसी में तेजी लाने का निर्देश

 

बैठक में बताया गया कि जिले के कुल 2,94,120 सक्रिय मजदूरों में से 1,84,319 का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 1,09,801 मजदूरों का ई-केवाईसी शेष है। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक सभी मजदूरों का ई-केवाईसी मिशन मोड में पूरा किया जाए।

न्यून प्रगति वाले प्रखंड पटेड़ी बेलसर, राजापाकर और महुआ से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा चेतावनी दी गई है कि लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।

 

 

एनएमएमएस और निरीक्षण ऐप की प्रगति

 

नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) के तहत अब तक जिले के 96% मजदूरों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष मजदूरों का भी शत-प्रतिशत सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

“एरिया ऑफिसर ऐप” के माध्यम से निरीक्षण की समीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा 92% तथा कनीय अभियंताओं द्वारा 89% निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी 100% निरीक्षण सुनिश्चित करें ताकि कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा सके।

 

 

प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति

 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2024-25 और 2025-26 में कुल 7,868 लाभुकों के मस्टर रोल जनरेट किए जाने हैं, जिनमें से अब तक 4,495 लाभुकों के मस्टर रोल तैयार हुए हैं, जबकि 3,373 लंबित हैं।

सबसे अधिक लंबित प्रखंड वैशाली पाया गया, जहां 1,569 लाभुकों का मस्टर रोल अब भी बाकी है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मस्टर रोल शीघ्र निर्गत करें और मजदूरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।

 

 

साप्ताहिक समन्वय बैठक का निर्देश

 

अंत में जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर गुरुवार प्रखंड स्तरीय समन्वय बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित करें, ताकि विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान हो सके।

 

 

मुख्य बिंदु:

 

मनरेगा में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जिलाधिकारी का जोर

70.9% मानव दिवस लक्ष्य की पूर्ति, शेष पर विशेष प्रयास के निर्देश

ई-केवाईसी 31 जनवरी तक 100% पूरा करने का आदेश

एनएमएमएस में 96% सत्यापन पूर्ण

प्रधानमंत्री आवास योजना के मस्टर रोल पर तेजी लाने के निर्देश