💰 भारत में 1% अमीरों के पास 40% दौलत!

 

लेखक: सूर्यकांत मिश्र , उपसंपादक (www.nationview.in)

भारत की जनसंख्या अब लगभग 150 करोड़ के पार पहुँच चुकी है। इतने बड़े देश में संसाधनों का समान वितरण अपेक्षित है, लेकिन असमानता लगातार बढ़ती जा रही है।

हाल की कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय रिपोर्टें बताती हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के ऊपरी तबके तक ही सीमित रह गया है।

 

 

असमानता की असली तस्वीर

 

World Inequality Lab की मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट “Income and Wealth Inequality in India (1922–2023)” के अनुसार:

 

भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का लगभग 40.1% हिस्सा है।

 

जबकि निचले 50% आबादी के पास मात्र 6% संपत्ति है।

(स्रोत: wid.world, 2024)

 

 

Oxfam India की रिपोर्ट “Survival of the Richest: The India story” (2023) में कहा गया कि

 

भारत के 5% सबसे अमीर लोग देश की कुल संपत्ति के 60% से अधिक हिस्से के मालिक हैं।

 

जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति है।

(स्रोत: Oxfam India Report 2023)

 

 

Hurun India Rich List 2024 के अनुसार भारत में लगभग 1,200 से अधिक अरबपति (USD Millionaires) हैं, जिनकी सम्मिलित संपत्ति भारत की GDP के एक बड़े हिस्से के बराबर है।

हालाँकि “1,687 अमीरों के पास आधी संपत्ति” वाला दावा किसी आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं है।

 

 

असमानता बढ़ने के प्रमुख कारण

 

1. उदारीकरण के बाद विकास का असमान लाभ:

1990 के बाद बाजार आधारित विकास ने बड़े कॉर्पोरेट और निवेशकों को अधिक लाभ पहुंचाया।

 

 

2. शेयर बाजार और पूँजी आधारित वृद्धि:

शीर्ष उद्योगपतियों की संपत्ति शेयर बाजार से जुड़ी होने के कारण असमान रूप से बढ़ी।

 

 

3. कर नीतियाँ:

वेल्थ टैक्स का समाप्त होना और पूँजीगत लाभ पर कर छूट ने अमीर वर्ग को फायदा पहुँचाया, जबकि अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST) का बोझ गरीब और मध्यमवर्ग पर पड़ा।

 

 

4. शिक्षा और स्वास्थ्य में अंतर:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ अमीरों तक सीमित हैं, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित होती जा रही है।

 

 

 

इसके दुष्परिणाम

 

आर्थिक अस्थिरता:

जब बहुसंख्यक आबादी की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है, तो बाजार की माँग घटती है और विकास धीमा पड़ता है।

 

सामाजिक तनाव:

अवसरों की असमानता से समाज में असंतोष और अविश्वास पैदा होता है।

 

राजनीतिक प्रभाव:

धनकुबेर वर्ग का नीतिगत निर्णयों पर असर बढ़ता है, जिससे नीति-निर्माण में जनहित पीछे छूट सकता है।

 

 

 

समाधान की दिशा

 

1. प्रगतिशील कर नीति:

वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स जैसी नीतियाँ पुनर्विचार योग्य हैं।

 

 

2. शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश:

सरकारी खर्च में इन क्षेत्रों का अनुपात बढ़ाया जाना जरूरी है।

 

 

3. टैक्स चोरी और काले धन पर सख्ती:

पारदर्शी टैक्स प्रणाली से असमानता घट सकती है।

 

 

4. न्यूनतम मजदूरी और रोजगार सुधार:

मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना आवश्यक है।

 

 

 

निष्कर्ष

 

भारत के विकास का असली पैमाना अरबपतियों की संख्या नहीं, बल्कि आम नागरिक का जीवनस्तर है।

जब शीर्ष 1% आबादी के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति हो, तो यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि सामाजिक चेतावनी भी है।

नीतियों में न्यायसंगत सुधार किए बिना अमीरी-गरीबी की खाई और गहराती जाएगी, जिससे आर्थिक और सामाजिक स्थिरता दोनों पर खतरा मंडरा सकता है।